२०८१ चैत्र १३, बुधबार ०६:५२
सर्वदलीय बैठकमा सहमति नभएपछि पूर्व निर्धारित सत्तागठबन्धनको सहमति अनुसार सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सभासदहरुलाई मोवाइलमा सन्देश पठाएर बैठक स्थगनको सूचना दिएका थिए । विपक्षी दलहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवसमेत सरकारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको अडान नछाडेपछि सभामुख मण्डलले सोझै अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको सन्देश जारी गरे ।
सर्वदलीय बैठक मंगलबार बिहान ८ बजे र प्रदेशसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । सभामुख मण्डलले बैठक सञ्चालन गर्न अगावै अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगनको सूचना जारी गर्नु गलत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्वसभामुख सरोज कुमार यादवले बताए । ‘प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गरेपछि अवरोध हुँदा स्थगन गर्ने सूचना दिनुपथ्र्यो’ उनले भने, तर सभामुखजीले सत्ता गठबन्धनको साथ मिलेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम गर्नुभएको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने उनले बताए । प्रदेश सभाको गत आइतबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सोमबार गठबन्धन दलमा छलफल गर्ने समय लिएका थिए ।
प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार बोलाइए पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्ने मुख्यमन्त्री सिंह र सभामुख मण्डलबीच सोमबार नै सहमति भइसकेको स्रोतले जनाएका छन् । सत्तागठबन्धन दलका नेताहरुले उच्चस्तरीय छानबिन गठनको अडान विपक्षी दलहरुले नछाडे विगतको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका सभासद समेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र माओवादी केन्द्रकी सभासद समेत रहेकी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवको पद धरापमा पर्ने धम्की दिन थालेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार देशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल नभए चैत २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निश्चित भएको छ । त्यस अगावै सभामुखलगायत सत्ता गठबन्धन दलहरुले प्रदेश सभाको बैठकलाई सुचारु गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । सदनलाई छलेर धेरै दिनसम्म सरकार भाग्न नसक्ने नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री भरत साहले जनाएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षले आरोपित मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा पहिले छानविन समिति गठन हुनुपर्ने हाम्रो अडान सुन्ने बितिकै मोवाइलमा सन्देश पठाएर स्थगन गरिएको उनले बताए ।
सर्वदलीय बैठकमा सहमति नभए लगतै सदन स्थगनको सूचना जारी गरी सभामुख काठमाण्डु गएका छन् । सभामुख मण्डलले बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई अनुकूल बनाउने प्रयास समेत नगरेको आरोप लगाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवलगायतका केही मन्त्रीले विकास निर्माणको योजनाहरु अग्रीम रकम लिएर बिक्री गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने विपक्षीहरुको अडान छ ।
तर सरकारले बैठक नै स्थगन गराएर संसद छल्न खोजेको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्थगन भए चैत महिनाभरि बैठक नबोलाउने सरकारको चाहना अनुसार सभामुखले सहयोग गरेको विपक्षीहरुले जनाएका छन् । प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएसँगै योजना बिक्रीको कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयको काम बिक्री भएका योजनाहरुको इस्टिमेट गर्ने मात्र रहेको छ ।
सत्तागठबन्धनमा रहेको दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच योजना बाँडफाँटमा सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कांग्रेसलाई योजना दिने सहमति सत्तासीन दलका नेताहरुको बैठकमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री सुनिल रायले भौतिक पूर्वाधारको रोकेको योजनाहरु खुल्ला गर्ने बताइएको छ ।
